केंद्र सरकारने घेतलेल्या पॉर्न साईटस बंद करन्याच्या निर्णयावर काहींनी विरोध व्यक्त केला. यावर निर्णयाबाबत ABP माझा ने रिपोर्ट तयार केला, आपल्याला लैंगिक शिक्षण भेटत नाही म्हणून लग्नानंतर अडचणी येतात त्यामुळे पॉर्न साईटस चालू राहाव्या तसेच आपल्याला ते पाहून सुख मिळतं असे काही विद्यार्थीनींनी मत व्यक्त केल तर एका विद्यार्थ्याने बलात्काराच्या प्रमाणात वाढ होत आहे म्हटल्यावर रिपोर्टर म्हटला 10 वर्षापुर्वी पॉर्न व्हिडीओज नव्हते तेव्हा बलात्कार होत नव्हता का ? पण पॉर्नसाईटसच्या बाजूने बोलणाऱ्यांचं विशेष कौतूक त्याला होतं.मी त्या रिपोर्टरला विचारू इच्छितो की २०-३० वर्षापुर्वी पॉर्न साईटस नव्हत्या, मग तेव्हा काय मुल जन्माला येत नव्हती का ? तुझ वय ही ३८-४० असेल ना ? पत्रकार हे ठराविक विचारांचे गुलाम झाले आहेत त्यामुळे निःपक्ष पत्रकारीता या युगात शक्य नाही आणि पॉर्न पाहुन सुख भेटतय म्हणनाऱ्यांच्या सर्वप्रथम कानाखाली मारायला पाहीजे, कारण यात ज्यांना सुख दिसत त़्याला "वासनांध" म्हणतात, ही ठरावीक वयातील नैसर्गिक क्रिया आहे, प्रत्येकाला ज्या त्या योग्य वयात आल्यानंतर गोष्टी कळतातच त्याला काय विडीयो पाहून शिकन्याची गरज नाही. ज्या विक्रूतपणे विडीयो दाखवला जातो त्याने समाजावर परिणाम होत आहे, पॉर्न विडीयोमधे आई मुलाच्या आणि बहीन भावाच्या नात्याला काळीमा फासन्याच काम केल जात आहे ? असे विडीयोस पाहुन काय योग्य शिक्षण मिळनार आहे का? लैंगिक शिक्षणासाठी अग्रह धरने हा पर्याय असु शकत नाही का? पत्रकारांनी समाजातील अश्या नाजूक विषयांवर योग्य ती सकारात्मक चर्चा करने गरजेचे आहे, सगळ्या गोष्टीतून मार्ग काढन्याची भाषा आपण करता; मग या विषयावर का काढत नाहीत तोडगा ? आपण टीआरपी साठी विकले गेले आहात हे यातून स्पष्ट होतं. काहींनी तर हद्द पार केली म्हटले की "आई बाबा बरोबर अश्या गोष्टी शेअर करता येत नाही" उलट आई बाबांबरोबर या गोष्टी शेअर केल्यानेच या गोष्टी योग्य रितीने तुमच्यापर्यंत पोहचेल त्याला काय पॉर्न विडीयो पाहावच अस नाही. अश्या पॉर्न साईटसमुळे समाजात फक्त कामुकता वाढते योग्य शिक्षण मिळत नाही. सध्या बालवयातील मुल पॉर्न साईटस पाहून बलात्कारासारखे गुन्हे करायला मागे पुढे पहात नाही. देशाला वासनांकडे न घेवून जाता प्रगतीच्या दिशेने घेवून जाणारा हा निर्णय मला वाटतो. पुर्ण शक्य नाही पण खुप प्रमाणात बदल घडेल. कोवळ्यामनावर वासनांचा परिणाम न होऊ न देणाऱ्या निर्णयाच स्वागत आहे.
निखील हुंडेकर
